खबरी गुल्लक।। अंबिकापुर।। 1 अप्रैल 2025
पंचायत सचिवों द्वारा शासकीय करण किए जाने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से जारी अनिश्चित कालीन हड़ताल के तहत अब दिल्ली के जंतर मंतर में आगामी 21 अप्रैल से धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी पुरी नही होने के कारण सचिवों द्वारा दिनांक 17/03/2025 से अनिश्चितकालिन हडताल किया जा रहा है। जिसके तहत आज 1 अप्रैल को को मंत्रालय घेराव का घेराव प्रस्तावित था। मगर इस कार्यक्रम संशोधित करते हुये आगामी नई रणनीति तय की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने का वादा किया गया था. पंचायत सचिवों को शासकीय करण की गांरटी दी गई थी। मगर सरकार यह वादा भूल गई। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव विगत 30 वर्षों से पंचायतों मे सेवारत है। गांरटी को पुर्ण किये जाने के संबध में 7-07-2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष , उपमुख्यमंत्री , मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी महानुभवों द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण को अति आवश्यक मानते हुये शीघ्र ही शासकीय करण करने का भरोसा देते हुये मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गांरटी को पुरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुये शासकीय करण करने का भरोसा दिया गया ।
मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण के संबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीय 8करण का सौगात प्रदान किया जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि बजट सत्र में नहीं आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध आकोशित है। जिससे 17/3/2025 से प्रदेश के समस्त सचिव ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालीन हडताल पर है। आरोप लगाया गया कि शासन प्रशासन द्वारा हडताल अवधि के मध्य पुनः पंचायत सचिवों को छले जाने का प्रयास करते हुये पुनः समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें समय सीमा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिससे पंचायत सचिव असंतुष्ट एंव आक्रोशित है। 1/04/2025 को मंत्रालय घेराव के कार्यकम को स्थगित करते हुये आगामी रणनीति तैयार की गई है। एक ही मांग शासकीय करण किये जाने तक अनिश्चित कालीन हडताल जारी रखते हुये तिथिवार निम्न रणनीति तय किया गया है। -
