अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक ।। 25 अप्रैल 2026।।
संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सरगुजा जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया और जिला महामंत्री अरुणा सिंह ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लोकसभा में पारित न होने देने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि इसका राजनीतिक परिणाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। वार्ता में महापौर मंजूषा भगत, प्रदेश प्रवक्ता पैनेलिस्ट संतोष दास, जिला संवाद प्रमुख रूपेश दुबे और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाडे विशेष रूप से मौजूद रहीं। अन्य उपस्थितों में एमआईसी सदस्य श्वेता गुप्ता, पार्षद किरण साहू, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता, सरस्वती यादव और जातीन परमार शामिल थीं। भाजपा नेताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एकजुट होकर अभियान चलाने का संकल्प दोहराया।
दिव्या सिंह सिसोदिया ने यह कहा
दिव्या सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लाए गए इस अधिनियम को लोकसभा-विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी के विरोध का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने परिसीमन, धर्म आधारित आरक्षण और क्षेत्रीय विवाद जैसे बहाने बनाकर बाधा डाली, जो 70 करोड़ महिलाओं का अपमान है।[ल पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में पंचायतों में 50% महिला आरक्षण लागू होने और वर्तमान में 57% भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने जनसंख्या वृद्धि (1971 में 54 करोड़ से अब 140 करोड़) के अनुपात में परिसीमन आवश्यक बताते हुए भाजपा की महिला हितकारी नीतियों को रेखांकित किया।
अरुणा सिंह ने जताया आक्रोश
जिला महामंत्री अरुणा सिंह ने कहा कि देशभर में महिला आरक्षण को लेकर सकारात्मक माहौल था, लेकिन कांग्रेस के नकारात्मक रवैये से विधेयक असफल रहा और विपक्ष ने संसद में जश्न मनाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पीएम मोदी नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण की योजनाओं का उल्लेख किया, जिससे महिलाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। पार्टी बूथ स्तर तक अभियान चलाकर विपक्ष के महिला विरोधी चरित्र को उजागर करेगी।
महापौर का संकल्प
महापौर मंजूषा भगत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर बाधा दूर कर महिलाओं को 33% संवैधानिक आरक्षण दिलाने के लिए कटिबद्ध है। यह संकल्प पार्टी का अटल विश्वास है। प्रेस वार्ता ने स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण बहस को गति दी।
