अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।।
नगर निगम में वित्तीय वर्ष खत्म होने के 15 दिन बाद भी सामान्य सभा में बजट पेश नहीं किए जाने को नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद खान ने घोर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता बताया है। उन्होंने साफ कहा कि इससे यह साबित होता है कि नगर सरकार के पास शहर के विकास को लेकर न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही काम करने की गंभीरता।
शफी अहमद खान ने कहा कि बजट केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की दिशा तय करने वाला अहम रोडमैप होता है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से विकास की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। लेकिन समय पर बजट नहीं लाया जाना इस बात का संकेत है कि निगम प्रशासन विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह उदासीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की सरकार जनता और पार्षदों दोनों की अनदेखी कर रही है। पार्षदों को अपने- अपने वार्ड की समस्याएं रखने और समाधान के लिए मंच तक नहीं मिल रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खुला अन्याय है।
नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि हर दो महीने में सामान्य सभा की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद करीब चार महीने की देरी से बुलाई गई थी, और अब छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद फिर से बैठक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने महापौर से सीधा सवाल करते हुए कहा कि क्या नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सिर्फ विपक्ष के दबाव में ही चलेंगी। क्या बिना विरोध के प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं है।
शफी अहमद खान ने कहा कि सामान्य सभा ही वह मंच है, जहां पार्षद सड़क, बिजली, पानी, आंगनवाड़ी, सफाई और राशन वितरण जैसी बुनियादी समस्याओं को मजबूती से उठा सकते हैं। इसी मंच पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है। लेकिन बैठक न होने से न समस्याएं रखी जा रही हैं, न समाधान निकल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन जानबूझकर पार्षदों के अधिकारों को कुचल रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम जनता दोनों में असंतोष और निराशा बढ़ रही है।
आंदोलन की चेतावनी
नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद खान ने नगर निगम प्रशासन को 15 दिनों की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस अवधि के भीतर सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन पर डालते हुए कहा कि अब जनता के हक की लड़ाई और तेज की जाएगी।
