अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 10 मई 2026
विद्युत कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने स्टेट पॉवर कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, ठेका प्रथा बन्द कर रिक्त पदों पर नियमित भर्ती तथा विद्युत दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं उचित मुआवजे की मांग को लेकर अपने प्रदेशव्यापी जनप्रतिनिधि सम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनता यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज, विधायक सामरी श्रीमती उद्धेश्वरी पैंकरा, विधायक प्रतापपुर शकुन्तला पोर्ते, विधायक भैयालाल राजवाड़े से उनके निवास/कार्यालय में भेंट कर ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों की कमी के कारण सुधार कार्य में देरी, दुर्घटनाएं भी : जे पी पटेल, प्रांतीय उपाध्यक्ष जनता यूनियन
विद्युत कम्पनी में नियमित कर्मचारियों की भारी कमी है। पुराने कर्मचारियों के रिटायर होने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अनेक कार्यालय एवं मैदानी क्षेत्र रेगुलर कर्मचारी के बिना संविदा और ठेका श्रमिकों के भरोसे चल रहे हैं। जिस गति से भारी मात्रा में उपकेंद्र और लाइनों का निर्माण हुआ है उस अनुपात में कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं जिससे विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हो रही हब। यह विचारणीय और जोखिमकारक स्थिति है। अकुशल श्रमिकों को कार्य का अनुभव एवं कार्यप्रकृति की जानकारी नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जिससे अनेक कर्मचारी दिवंगत या गम्भीर रूप से आहत हो रहे हैं और उनके परिवार पर गुजर बसर की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है।
ओपीएस लागू नहीं होने से भविष्य असुरक्षित : यतीन्द्र गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष
2004 के बाद विद्युत विभाग में भर्ती हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि अन्य सरकारी विभागों में पूर्ववर्ती सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया है। ओपीएस लागू नहीं होने से विद्युत कर्मचारियों एवं उनके परिवार में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। उनकी मांग है कि जब पूर्व सरकार ने विद्युतकर्मियों के लिए ओपीएस घोषित कर दिया था तो वर्तमान सरकार को इसे लागू कर देना चाहिए।
ठेका प्रथा के कारण कम्पनी की वित्तीय हालत खस्ता, नई भर्ती की जरूरत : प्रांताध्यक्ष अनिल द्विवेदी
आउटसोर्स और ठेका प्रथा के कारण विभाग घाटे में जा रहा है। नियमित कर्मचारियों की कमी से लाइनों का संधारण नहीं हो पा रहा जिसके कारण आये दिन सप्लाई बाधित हो रही है। साथ ही राजस्व वसूली और कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सभी मैदानी कर्मचारियों पर कार्य का भारी बोझ है और वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति धीमी और गुणवत्ताहीन है। उन्होंने आगे बताया कि जिलावार जनप्रतिनिधियों से संपर्क के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मुलाकात कर बात रखी जाएगी। बात नहीं बनने पर आगामी रणनीति तैयार कर रायपुर मुख्यालय में गेट मीटिंग, प्रदर्शन एवं घेराव भी किया जाएगा।
इनसे मिल चुका यूनियन का प्रतिनिधिमंडल
मंत्री राजेश अग्रवाल एवं लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज सहित अन्य विधायक प्रबोध मिंज, उद्धेश्वरी पैंकरा, शकुंतला पोर्ते, भैयालाल राजवाड़े से जनता यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मिलकर ज्ञापन दे चुका है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि इस विषय पर शासन स्तर अवश्य विचार किया जाएगा एवं आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों से भेंट करने वालों में जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष जे पी पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष यतीन्द्र गुप्ता, प्रांतीय सचिव एच एल पटेल, प्रांतीय संयुक्त सचिव कुबेर दुबे, क्षेत्रीय सचिव आर के राजपूत, कोषाध्यक्ष आशीष हीरा, जिलाध्यक्ष सूरजपुर श्रवण साहू, संगठन मंत्री विनोद गुप्ता, उपाध्यक्ष आर के परिहार एवं मुकेश मिश्रा, सलाहकार जी एन तिवारी एवं सहाबुद्दीन, सहित अमित गिरी, राजा साहू, ईश्वर प्रसाद, बैजनाथ राम, मनोज सनेही, रागिनी गुप्ता, सूरज सिंह, इंद्रकुमार राजवाड़े, राशिद शेख, जितेंद्र पैकरा, के पी जोगी, चंद्रप्रकाश ठाकुर, प्रेमचंद सूर्यवंशी आदि शामिल रहे।
