अम्बिकापुर। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर सरगुजा संभाग के संभागीय प्रवक्ता आनंद सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में उल्लेखित प्रमुख मांगो में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना फार्मेट में ओबीसी के लिए पृथक कोड नम्बर निर्धारित कर जणगणना शीघ्र की जाए तथा आकड़े प्रसारित किये जाएं, ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर की असैंवधानिक शर्तों को समाप्त किये जाने, , मण्डल कमीशन की समस्त अनुशंसाओं को पूर्णता से लागू किये जाने , 27 प्रतिशत आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को अध्यादेश पारित कर संविधान की नवमीं अनुसूची में शामिल किए जाने, सार्वजनिक अपक्रमो का निजीकरण बंद किए जाने, घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत आधी किए जाने सहित अन्य मांग शामिल है। आनंद सिंह यादव ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चूंकि प्राथमिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किये जाने का अनुरोध भी किया गया है। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश सचिव शुभाष चन्द्र साहू, कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला सचिव संजय यादव आदि उपस्थित थे।
राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने इन दस मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन....
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जुलाई 03, 2023
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अम्बिकापुर। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर सरगुजा संभाग के संभागीय प्रवक्ता आनंद सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में उल्लेखित प्रमुख मांगो में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना फार्मेट में ओबीसी के लिए पृथक कोड नम्बर निर्धारित कर जणगणना शीघ्र की जाए तथा आकड़े प्रसारित किये जाएं, ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर की असैंवधानिक शर्तों को समाप्त किये जाने, , मण्डल कमीशन की समस्त अनुशंसाओं को पूर्णता से लागू किये जाने , 27 प्रतिशत आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को अध्यादेश पारित कर संविधान की नवमीं अनुसूची में शामिल किए जाने, सार्वजनिक अपक्रमो का निजीकरण बंद किए जाने, घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत आधी किए जाने सहित अन्य मांग शामिल है। आनंद सिंह यादव ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चूंकि प्राथमिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किये जाने का अनुरोध भी किया गया है। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश सचिव शुभाष चन्द्र साहू, कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला सचिव संजय यादव आदि उपस्थित थे।
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