अंबिकापुर/ रायपुर। केबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सदस्यों से मुलाकात की। चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में प्रदेश चेम्बर इकाई एवं व्यापारिक संगठनों ने आगामी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ज्ञापन दिये। चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर प्रतिनिधि मंडल सहित व्यापारिक संगठन, चेंबर इकाईयों ने आगामी बजट से संबंधित सुझाव कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी को दिये।श्री पारवानी ने बताया कि नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री वित्त, वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग ओपी चौधरी को सुझावों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर रजत बंसल आईएएस राज्य कर आयुक्त, प्रमोद दुबे सभापति, नगर पालिक निगम रायपुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओपी चैधरी का गजमाला एवं गुलाब फूल भेंट कर स्वागत किया गया। पारवानी ने बताया कि चेंबर प्रतिनिधि मंडल सहित व्यापारिक संगठन, चेंबर इकाईयों ने मंत्री को आगामी बजट 2024-25 से संबंधित सुझाव सहित ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ...
* एकल खिड़की प्रणाली लागू किए जाने
* कृषि आधारित उद्योग का विकास किए जाने
* अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर नई
औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप घोषित किए जाने
* नई औद्योगिक पॉलिसी 2024 29 के संबंध में सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विशेष नीतियां बनाए जाने
* आईटी सेक्टर से संबंधित एजुकेशन हब बनाए जाने
* प्रदेश में स्मार्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटन के क्षेत्र में नवीन रोजगार उत्पन्न किए जाने
* रायपुर स्थित डूमर तराई एवं बिलासपुर स्थित व्यापार विहार के तर्ज पर होलसेल कॉरिडोर की स्थापना किए जाने
* प्रदेश के माध्यम एवं लघु क्षेत्र के दुकानदार एवं उद्योगों को बिजली बिल में छूट एवं सोलर सब्सिडी बढ़ाए जाने
* लघु , सूक्ष्म एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को बैंक से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने
* प्रदेश में ईंधन पर लगने वाले वेट में 5 प्रतिशत की छूट दिए जाने
* छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में प्रमुखता से फूड पार्क एवं कोल्ड स्टोरेज के निर्माण किए जाने
* प्रदेश में ऑटो एक्सपो का आयोजन किए जाने
* प्रदेश में लग रहे यूजर चार्ज को कम करने एवं स्वच्छता हेतु विशेष प्रावधान किए जाने
* श्रम कानून को सहज एवं सरल बनाए जाने
* प्रदेश के व्यवसाय एवं व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस पेंशन जैसी नवीन योजना लाए जाने
* पूरे प्रदेश में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत तक छूट दिए जाने
* प्रदेश के उद्योग एवं व्यापारियों पर से मंडी शुल्क समाप्त किए जाने
* राज्य के अंतर्गत जीएसटी ई वे बिल की अनिवार्यता समाप्त किए जाने
* एमएसएमई एक्ट में संशोधन कर 50 सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों की श्रेणी को वर्गीकृत किए जाने की मांग और सुझाव प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इसके अलावा उद्योग चेम्बर, राडा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स सहित अनेक संगठनों ने भी बजट हेतु ज्ञापन दिये। चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष ने ओपी चैधरी से यह भी निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में आगामी बजट में उपरोक्त सुझावों को सम्मिलित करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।
मोदी का स्वप्न है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना - चौधरी
केबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के रूप में 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं , जहां देश हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा, इस प्रकार विकास से संबंधित योजनाएं एवं उपाय छत्तीसगढ़ राज्य में भी किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के साथ- साथ खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है तथा उद्योग से संबंधित भी अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिये बड़ा विजन चाहिये। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनता है तो हम छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान दे रहे है। विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है।श्री चौधरी ने सोलर एनर्जी ,ग्रीन एनर्जी , व्यवस्थित थोक बाजार का विस्तार, एजुकेशन हब ,मेडिकल हब सहित पर्यटन के क्षेत्र में भी उपलब्ध संभावनाओं पर विचार प्रकट किए साथ ही उपरोक्त सुझावों पर जल्द से जल्द विचार कर सकारात्मक रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
