152 प्रतिशत में पट्टा बांटने जमकर चला रिश्वतखोरी का खेल... 1214 खुले प्लाट का कैसे जारी हो गया एनओसी ...? नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष के पार्षद आलोक दुबे ने उठाया मुद्दा ... सभी 1578 भूखंड के एनओसी की जांच और अपात्रों का पट्टा निरस्त कराने सदन ने लिया निर्णय ....

152 प्रतिशत में पट्टा बांटने जमकर चला रिश्वतखोरी का खेल... 1214 खुले प्लाट का कैसे जारी हो गया एनओसी ...? नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष के पार्षद आलोक दुबे ने उठाया मुद्दा ... सभी 1578 भूखंड के एनओसी की जांच और अपात्रों का पट्टा निरस्त कराने सदन ने लिया निर्णय ....

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 अंबिकापुर। नगरनिगम अंबिकापुर के सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे द्वारा 152 प्रतिशत की दर पर भूमाफियाओं को 1214 खुले प्लाट का एनओसी जारी करने और बेस किमती भूमि का राजस्व कर्मचारियों द्वारा टुकड़ों टुकड़ों में खेल करने का आरोप लगाए जाने पर जोरदार हंगामा मचा। आलोक दुबे ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत केवल ऐसे भूमि का एनओसी या पट्टा दिया जा सकता था जिसमें 20 अगस्त 2017 के पहले का कब्जा और आवास निर्मित हो, मगर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक से दो लाख रुपए तक की उगाही कर नियम विरुद्ध तरीके से खुली भूमि का एनओसी जारी कर दिया गया, जिसके आधार पर संबंधितो को पट्टा मिला। उन्होंने सदन में यह भी आरोप लगाया कि निर्धारित अवधि के पूर्व के निर्माण की पुष्टि नहीं करते हुए बंद कमरे में बैठ रिश्वत लेकर राजस्व कर्मियों ने बैगैर स्थल निरीक्षण किए भौतिक सत्यापन कर दिया। विपक्ष ने इस खेल में शामिल लोगों पर एफआईआर कराने के साथ ही मामले की सूक्ष्म जांच और अपात्रों का पट्टा निरस्त किए जाने मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर डॉ अजय तिर्की, एमआईसी सदस्य शफी अहमद ने कहा कि जियो टेकिंग से कब्जे की अवधि की जांच कराने प्रशासन को पत्र लिखने के साथ ही सभी 1578 भूखंड की एनओसी की जांच कराने कराई  जाएगी और यदि कोई अपात्र मिला तो उसका पट्टा भी निरस्त कराया जाएगा। सदन में इस संबंध में संकल्प पारित किया गया।

भाजपा वार्डो की हो रही उपेक्षा 

 सदन में विपक्ष के पार्षद हरमिंदर सिंह टिन्नी, मधुसूदन शुक्ला,  विकास वर्मा , विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम की कांग्रेस सरकार के द्वारा नाली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भाजपा पार्षदों के वार्डो की उपेक्षा की जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि बजट के अनुरूप जो अति आवश्यक है केवल वही कार्य किए जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का वार्डों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 

तो सफाई सुपरवाइजरों का कटेगा वेतन

सदन में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सफाई के प्रति बरती जा रही लापरवाही के कारण ही स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम प्रथम से निचले स्थान पर आ गया। सेवन स्टार रेटिंग की दौड़ में थे मगर फाइव स्टार की उपलब्धि भी नहीं बचा पाए और थ्री स्टार से संतोष करना पड़ा। महापौर डॉ अजय तिर्की ने कहा कि फंड की कमी से हम कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। पीछे दो , तीन महीने से वेतन भुगतान लंबित है, कार्य के प्रति  कर्मचारियों की उदासीनता का यह भी एक कारण है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस क्षेत्र में सड़क पर कचरे का ढेर दिखेगा उस क्षेत्र के सुपरवाइजर का वेतन काटा जाएगा।

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