अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 17 मई 2026
भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति बैठक 16 एवं 17 मई को अंबिकापुर स्थित सरस्वती शिशु मन्दिर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता शोभा सिंहदेव ने की। सभा का संचालन एवं मार्गदर्शन प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश कुमार पांडेय तथा क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य क्षेत्र सीवी राजेश के नेतृत्व में किया गया।
बैठक में संघ के राष्ट्रीय व राज्य नेतृत्व के गणमान्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरिजा शंकर आचार्य तथा कार्यकारी अध्यक्ष शंकध्वनि सिंह बैनफर की गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन का स्वर ऊँचा रहा। उपस्थित नेताओं ने संगठन के विस्तार, कार्यशैली और भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा पर व्यापक विचार-विमर्श किया।
शीर्ष नेताओं ने सांगठनिक मजबूती और जमीनी कार्यवाही पर जोर दिया। सीवी राजेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन को सत्यापन, प्रशिक्षण और धरातलीय सक्रियता के माध्यम से प्रत्येक गाँव और वार्ड तक पहुँचाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी समझकर समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।
वैधानिक निर्णयों के अंतर्गत प्रदेश नेतृत्व ने संगठन को और प्रभावी बनाने हेतु छह वरिष्ठ पदाधिकारियों को राज्य स्तरीय सेक्टर प्रभारी तथा समस्त जिलों के सुचारु संचालन और विस्तार हेतु जिला प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की। इन नियुक्तियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सामूहिक समन्वय, संघर्ष एवं सदस्यता अभियान को तीव्र करना बताया गया।
बैठक ने श्रमिकों के लंबित मांगों एवं हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी 1 अक्टूबर 2026 को रायपुर में एक आक्रोश रैली आयोजित करने का संकल्प लिया। रैली के जरिए सरकार का ध्यान श्रमिकों की अनसुलझी तथा लंबित मांगों की ओर आकृष्ट कर उन्हें शीघ्र पूरा करने की मांग की जाएगी। प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पांडेय ने कहा कि यह रैली मजदूरों के अधिकारों और सम्मान के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी; हम अधिकतम संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने समस्त श्रमिकों, संगठनों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 1 अक्टूबर की रैली तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने- अपने क्षेत्रों में सदस्यता अभियान तथा श्रमिक हितों के लिए संयोजित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
