भोपाल। खबरी गुल्लक।
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाते हुए लिव-इन के लिए भी पंजीयन अनिवार्य किया है। मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के हंगामे विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित हो गया। मध्य प्रदेश में अब बहुविवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी। विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस विधेयक के दायरे से मध्यप्रदेश के आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने समानता की बात की थी, मगर कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ अन्याय किया। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सामने 76 फीसदी मुस्लिम महिलाओं और 40 फीसदी मुस्लिम पुरुषों ने समर्थन किया था।
इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी विधेयक में विसंगति होने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार तीन साल से विधि आयोग के पास यूसीसी विधेयक को संसद में पेश नहीं कर सकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह विधेयक पास कर दिया।
